27 अगस्त 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई। जिसके अंतर्गत देश भर में बाढ़ प्रभावित राज्यों की स्थिति, राहत कार्यों की प्रगति और देश में संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारतीय डाक विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सहभागीदारी ली।
बैठक का उद्देश्य
• बैठक करने का मुख्य उद्देश्य बार प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं की उपलब्धता तथा राहत सामग्री की शीघ्रता से वितरण करने को लेकर हुई।
• केंद्रीय संचार मंत्री का ऐसा कहना था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए।
• उनके द्वारा या निर्देश दिया गया कि पोस्ट ऑफिस नेटवर्क को आपातकालीन राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जाए।
• अस्थाई रूप से संचार केंद्र स्थापित करने की योजना को बढ़ाने के लिए डाक विभाग और बीएसएनएल को संयुक्त रूप से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया।
प्रभावित राज्यों की ताज़ा स्थिति
प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, असम तथा उड़ीसा के कई जिलों में बाढ़ के आने से लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। हजारों लोग शिविर में शरण लेकर रह रहे हैं। संचार व्यवस्था के बंद हो जाने से राहत सामग्री वितरण में भी कठिनाई आ रही है।
इंडिया पोस्ट और BSNL की भूमिका
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि:
• इंडिया पोस्ट ग्रामीण द्वारा ग्रसित इलाकों तक राहत सामग्री और वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाया जाएगा।
• BSNL के द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर्स को सैटेलाइट लिंक से जोड़कर नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा।
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा पीड़ित परिवारों तक तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने का डिजिटल समाधान लागू किया जाएगा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान
मंत्री सिंधिया ने कहा:
“बाढ़ जैसी आपदा के समय संचार व्यवस्था का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी नागरिक राहत सेवाओं से वंचित न रहे। डाक विभाग, BSNL और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मिलकर एक आपदा प्रतिक्रिया नेटवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया है।”
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस बैठक के होने से पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत सामग्री की उपलब्धता कराई जाएगी। डिजिटल बैंकिंग और पोस्ट नेटवर्क के जारी कैशलेस सहायता को बढ़ावा मिलेगा। संचार की उपलब्धता हो जाने से प्रभावित इलाकों में सूचना का आदान-प्रदान बहुत हद तक संभव होगा, जिससे बचाव अभियान तेजी से कार्य करेंगे।
राजनीतिक और सामाजिक असर
ज्योतिरादित्य सिंधिया कि इस बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। आम जनता द्वारा भी राहत कार्यों के लिए सरकार को मदद करने और पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने तंज करते हुए यह कहा कि आपदा प्रबंधन में पहले से तैयारी होनी चाहिए।
निष्कर्ष
बाढ़ प्रभावित राज्यों में संचार सेवाओं बहाल करने और राहत पहुंचाने की और सरकार द्वारा एक ठोस कदम उठाया जा रहा है।अगर इंडिया पोस्ट, BSNL और डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क की यह संयुक्त योजना सही तरीके से लागू हुई, तो भविष्य में आम लोगों द्वारा प्रकार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा।
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