मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला, सड़क पर भीख मांगना अब अपराध

मिजोरम सरकार ने भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित कर दिया है। अब मिजोरम की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी को भीख मांगते हुए देखा जाना अपराध माना जाएगा। इस फैसले को लेकर पूरे राज्य में चर्चा तेज हो गई है और लोग इसे गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक सोच मान रहे हैं।

बिल का उद्देश्य

इस बिल का मुख्य उद्देश्य समाज में भीख मांगने की प्रवृत्ति को समाप्त करना और जरूरतमंदों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि भीख मांगना केवल गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दर्शाता है, जबकि जरूरतमंद लोगों को रोजगार और पुनर्वास की सुविधाएं देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

गरीब और जरूरतमंदों के लिए योजनाएँ

राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस कानून का मकसद गरीबों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करना है। इसके लिए कई योजनाएँ तैयार की जा रही हैं, जैसे:

– बेघर और बेसहारा लोगों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था
– रोजगार के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम
– महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुनर्वास केंद्र
– समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता राशि और स्वास्थ्य सुविधाएँ।

क्यों जरूरी था यह कानून?

मिजोरम में पिछले कुछ वर्षों से सड़कों पर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही थी। कई बार यह स्थिति पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक भी साबित हो रही थी। इसके अलावा, बच्चों और महिलाओं को संगठित गिरोहों द्वारा भीख मंगवाने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इस बिल से ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगेगी और संगठित भीख माफिया के खिलाफ कार्रवाई आसान हो जाएगी।

सामाज की प्रतिक्रिया

लोगों की राय इस कानून को लेकर बंटी हुई है। एक वर्ग का मानना है कि इससे समाज में अनुशासन और स्वच्छता बढ़ेगी, वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि सरकार को पहले गरीबी और बेरोजगारी पर ठोस कदम उठाने चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है कि बिल के साथ-साथ पुनर्वास योजनाएँ भी लागू की जाएंगी, ताकि किसी को मजबूरी में सड़क पर उतरकर भीख न मांगनी पड़े।

निष्कर्ष

मिजोरम सरकार का यह कदम सामाज को सुधारने की दिशा में लाभदायक साबित हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया और गरीबों को सुविधाएँ प्रदान कराई गईं, तो आने वाले समय में मिजोरम उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहाँ भीख मांगने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समाज को नई सोच और नई दिशा देने का प्रयास हैं।

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