Nepal Government ने Facebook और YouTube समेत 26 Social Media Apps पर लगाया बैन।

नेपाल सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए Facebook, YouTube, TikTok और Twitter समेत कुल 26 लोकप्रिय Social Media Apps को देश में बैन कर दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ नेपाल के डिजिटल यूज़र्स को चौंका दिया है, बल्कि South Asia के इंटरनेट यूज़र्स और IT experts के बीच भी चर्चा छेड़ दी है।

नेपाल सरकार का बड़ा फैसला

नेपाल सरकार का यह कहना है कि इन social media platforms पर लगातार फर्जी खबरें, अभद्र भाषा, गलत सूचना और अवैध सामग्री तेजी से फैल रहा था, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और युवा पीढ़ी पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। इसीलिए सरकार ने इसे public interest से जुड़ा हुआ मुद्दा मानते हुए बैन लगाने का फैसला लिया।

सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स को लगातार चेतावनी दी गई थी कि वे Nepal’s Digital Security Guidelines का पालन करें और अपने algorithms व content moderation को सख्त बनाएं, लेकिन कंपनियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

किन-किन पर लगा बैन?

बैन की सूची में दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय social media apps शामिल हैं। इनमें Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Telegram, Twitter और Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं।

इससे नेपाल में करोड़ों यूज़र्स सीधे प्रभावित होंगे, क्योंकि ये सभी apps देश की अंकीय संचार और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा थे। Experts का मानना है कि यह फैसला नेपाल में डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामग्री निर्माता और ऑनलाइन व्यवसायों पर भी गंभीर असर डाल सकता है।

लोगों की प्रतिक्रिया

नेपाल में बड़ी संख्या में युवाओं का कहना है कि यह फैसला उनकी digital freedom और right to information पर सीधा हमला है। बहुत से लोग VPN का सहारा लेकर इन platforms का इस्तेमाल करने लगे हैं।

वहीं Cyber Experts का कहना है कि सरकार को platforms के साथ बातचीत कर strict regulation और local compliance policies लागू करनी चाहिए थीं, न कि सीधा प्रतिबंध। उनका मानना है कि ऐसा करने से विदेशी निवेश और तकनीकी स्टार्टअप पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

दूसरी ओर, नेपाल सरकार के समर्थकों का कहना है कि यह कदम युवा को गलत सामग्री और गलत सूचना से बचाने के लिए जरूरी था। उनका मानना है कि सरकार ने यह कदम निवारक उपाय के तौर पर उठाया है।

निष्कर्ष

नेपाल सरकार का यह फैसला South Asia की digital policies के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। जहां एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ यूज़र्स और experts इसे digital freedom पर हमला मान रहे हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेपाल सरकार इस बैन पर पुनर्विचार करेगी या फिर लंबे समय तक देश को global social media से अलग रखेगी। एक बात साफ है कि यह फैसला सिर्फ नेपाल ही नहीं, बल्कि पूरे digital South Asia के लिए एक बड़ा turning point साबित हो सकता है।

ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद!