Site icon Satyavarta

Census 2027 में National Trainers की दूसरी Batch का Training Program शुरू, HLO Phase पर फोकस

भारत के सबसे व्यापक और नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण administrative exercises में से एक Census 2027 की तैयारियों ने औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है। इसी क्रम में Phase-I यानी Houselisting & Housing Census (HLO) के लिए National Trainers की दूसरी batch का पाँच दिवसीय training programme New Delhi स्थित Indian Institute of Public Administration में शुरू हुआ है। यह प्रशिक्षण programme 12 January से प्रारंभ हुआ है और इसे Census 2027 की operational readiness की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Census 2027 में National Trainers की Batch का Training शुरू

इस अवसर पर Office of the Registrar General and Census Commissioner के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में देशभर के States और Union Territories से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। Training programme का उद्देश्य स्पष्ट है कि HLO phase को uniform, accurate और technology aligned तरीके से लागू करने के लिए master trainers को पूरी तरह तैयार करना।

Census 2027 में Evidence Based Governance की रीढ़

Census किसी भी लोकतांत्रिक देश की policy planning और governance architecture की backbone मानी जाती है। Census 2027 के तहत होने वाला Houselisting & Housing Census phase, population census से पहले एक foundational layer का काम करता है। इस phase में housing conditions, amenities, assets और household characteristics से जुड़ा data collect किया जाता है, जो बाद में socio economic policies, urban planning और welfare targeting के लिए critical input बनता है।

Experts के अनुसार, HLO phase की quality पर ही पूरे census data की credibility काफी हद तक निर्भर करती है। इसी वजह से National Trainers की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही आगे field level trainers और enumerators को train करेंगे।

National Trainers Training Standardisation और Accuracy पर जोर

IIPA में आयोजित यह पाँच दिवसीय training programme केवल procedural briefing तक सीमित नहीं है। इसमें census methodology, questionnaire design, data validation protocols, field challenges और ethical standards जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

Training का core objective है कि States और UTs के बीच implementation में किसी भी प्रकार का variation न रहे। Census officials का मानना है कि National Trainers uniform interpretation और execution सुनिश्चित करते हैं, जिससे data comparability और reliability बनी रहती है।

ORGI नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी

इस training programme का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि इसे Mritunjay Kumar Narayan, Registrar General & Census Commissioner of India, की प्रत्यक्ष निगरानी में शुरू किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए census को nation’s statistical mirror बताया और कहा कि trainers की भूमिका केवल technical नहीं, बल्कि institutional responsibility से भी जुड़ी है।

इस अवसर पर Additional RG Sanjeev Kumar, Sunil Kumar, Deputy Director General Biswajit Das और ORGI के अन्य senior officials भी उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी यह संकेत देती है कि Census 2027 को top level administrative priority के रूप में देखा जा रहा है।

HLO Phase Urbanisation और Housing Policy का Key Input

Houselisting & Housing Census phase का policy relevance अत्यधिक व्यापक है। Urbanisation trends, housing shortage, sanitation access, drinking water facilities, electricity connectivity और digital access जैसे indicators इसी phase के data पर आधारित होते हैं।

Census 2027 में National Trainers की Batch का Training शुरू

Policy analysts का मानना है कि HLO data का उपयोग Smart Cities Mission, PM Awas Yojana, urban infrastructure planning और disaster preparedness जैसे क्षेत्रों में extensively किया जाता है। इसलिए trainers को field realities, local variations और data sensitivity की गहरी समझ देना training programme का अहम हिस्सा है।

Capacity Building और Technology Orientation

Census 2027 के साथ data collection में technology का role और बढ़ने की संभावना है। Training programme में digital tools, data security, real time validation और error minimisation strategies पर भी focus किया जा रहा है।

Experts के अनुसार, National Trainers को technology savvy बनाना इसलिए जरूरी है ताकि वे grassroots level पर digital transition को smooth बना सकें। इससे census operations तेज़, transparent और cost effective हो सकते हैं।

Federal Structure में Coordination की अहमियत

भारत जैसे diverse और federal देश में census एक massive coordination exercise है। States और UTs की administrative capacities, geography और socio cultural contexts अलग-अलग है। National Trainers training programme इसी diversity को ध्यान में रखते हुए designed किया गया है।

Officials के मुताबिक, trainers को यह सिखाया जा रहा है कि national standards को बनाए रखते हुए local realities के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। यही approach Census 2027 को truly national exercise बनाती है।

IIPA Governance Training का उपयुक्त मंच

Indian Institute of Public Administration का चयन अपने-आप में महत्वपूर्ण है। IIPA वर्षों से civil services training और governance research का प्रमुख केंद्र रहा है। Census जैसे complex administrative exercise के लिए यह institution policy thinking और practical administration के बीच bridge का काम करता है।

Academics का मानना है कि census training को IIPA जैसे संस्थान में आयोजित करना trainers को broader governance perspective देता है, जिससे वे data को केवल numbers नहीं, बल्कि policy instruments के रूप में समझ पाते हैं।

Long Term Governance Impact

Census 2027 की तैयारियों में यह training programme एक शुरुआती लेकिन निर्णायक step है। Accurate housing data से resource allocation बेहतर होता है, social justice policies अधिक targeted बनती हैं और development gaps को identify करना आसान होता है।

Governance experts के अनुसार, strong training ecosystem के बिना census जैसी exercise अपने full potential तक नहीं पहुंच सकती। National Trainers इस ecosystem के core pillar है।

निष्कर्ष

Census 2027 के Phase-I यानी Houselisting & Housing Census के लिए National Trainers की दूसरी batch का training programme भारत की data driven governance की दिशा में एक महत्वपूर्ण milestone है। IIPA में शुरू हुआ यह पाँच दिवसीय प्रशिक्षण accuracy, standardisation और capacity building पर केंद्रित है, जो census operations की quality सुनिश्चित करेगा। Registrar General Mritunjay Kumar Narayan और ORGI के वरिष्ठ नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि Census 2027 को केवल एक administrative exercise नहीं, बल्कि national policy foundation के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यही तैयारी India की planning, welfare delivery और democratic governance को और अधिक मजबूत बनाने वाली है।

ऐसे ही और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।

Exit mobile version