भारतीय डाक विभाग- (Department of Posts) DoP के राजस्व प्रबंधन और डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से Union Minister of State for Communications डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर द्वारा एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य Revenue Leakage रोकना, Digital Security Framework को मजबूत करना, और Postal Savings Bank (PSB) के तकनीकी ढांचे को अधिक सुरक्षित बनाना था।
यह समीक्षा DoP के वित्तीय संचालन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा भारत पोस्ट को एक आधुनिक, डिजिटल और विश्वसनीय सेवाप्रदाता बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय डाक सेवा आज लाखों नागरिकों के वित्तीय भरोसे का केंद्र है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां Postal Savings Bank, IPPB, और विभिन्न डिजिटल सेवाएँ लोगों की रोज़मर्रा की लेनदेन प्रणाली का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे समय में जब digital frauds और cyber threats बढ़ रहे हैं, तो DoP के राजस्व संरक्षण और digital systems की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी है।
इसी संदर्भ में हुई यह उच्चस्तरीय बैठक DoP के लिए एक निर्णायक मोड़ मानी जा रही है, जिसमें Union MoS ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि Every Rupee Must Be Accounted For.
DoP Revenue Leakage पर कड़ा रुख — “हर एक रूपया दर्ज हो”
बैठक के दौरान DoP के विभिन्न चैनलों में होने वाली संभावित Revenue Leakage पर विस्तृत चर्चा की गई।
Union MoS ने कहा कि राजस्व से जुड़ी हर प्रक्रिया, चाहे वह Parcel bookings, Insurance services, Postal deposits, या miscellaneous service charges क्यों न हो, हर एक लेनदेन का audit trail मजबूत होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि-
- सिस्टम में gaps की पहचान की जाए
- suspicious transactions पर तुरंत alert mechanism विकसित किया जाए
- revenue accountability सभी स्तरों पर स्पष्ट हो
उनका यह साफ संदेश था कि राजस्व की एक भी इकाई बिना रिकॉर्ड के सिस्टम से बाहर नहीं जानी चाहिए।
Digital Security Framework पर खास ध्यान
डॉ. चंद्र शेखर ने Postal Savings Bank की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि PSB अब करोड़ों उपभोक्ताओं के digital deposits को संभालता है, ऐसे में cyber security को शीर्ष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने निम्न प्रमुख उपायों पर जोर दिया:
- Biometric Authentication- अधिकारी, विशेषकर ground level staff, जब भी high value या sensitive transactions करें, तो biometric verification अनिवार्य किया जाए।
- OTP Based Authentication- OTP आधारित दो स्तरीय सुरक्षा प्रणाली (Two Factor Authentication) लागू की जाए ताकि unauthorized access पर विराम लगाया जा सके।
- Fraud Detection Tools- Modern fraud analytics, AI enabled risk monitoring और suspicious activity alerts लागू करने के निर्देश दिए।
- Password & Device Security- Device level restrictions और मजबूत password protocol अनिवार्य किए जाएँ, ताकि लगातार बढ़ रहे cyber intrusions को रोका जा सके।
यह framework Digital India की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और DoP की विश्वसनीयता को भी नई मजबूती देता है।
Postal Savings Bank की तकनीकी मजबूती
Postal Savings Bank ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए बैंकिंग का मुख्य माध्यम है।
इसलिए डॉ. चंद्र शेखर ने PSB में बहुत सारे सुधारों पर भी निर्देश दिया और कहा –
- सिस्टम logs को real time audit के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए।
- backend security architecture को upgradation की आवश्यकता है।
- cyber response टीमों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
- सभी शाखाओं में digital hygiene को अनिवार्य बनाना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि PSB का transition अब simple banking system से एक digitally governed financial institution की ओर हो रहा है, और सुरक्षा इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
DoP की Digital Transformation Journey को मिला नया बल
यह समीक्षा बैठक यह भी दर्शाती है कि भारत सरकार DoP को एक पारंपरिक डाक सेवा ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक वित्तीय, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में Digital Post Offices, Mobile based postal operations, Automated parcel hubs और data driven governance models जैसे कदम को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा DoP की efficiency और accountability को कई गुना बढ़ा रहे हैं।
Union MoS द्वारा दी गई सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश इस परिवर्तन को ground level तक पहुंचाने में अवश्य ही अहम भूमिका निभाएगी।
निष्कर्ष
डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर द्वारा आयोजित यह समीक्षा बैठक DoP के लिए एक रणनीतिक turning point है। Revenue Leakage को रोकने से लेकर digital security को मजबूत करने तक, हर दिशा में उठाए गए कदम यह दिखाते हैं कि सरकार भारतीय डाक विभाग को भविष्य ready बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
उनका संदेश है कि Every Rupee Must Be Accounted For, DoP के लिए एक mission statement है। यह अभियान भारत पोस्ट की विश्वसनीयता के साथ देशभर में करोड़ों उपभोक्ताओं के वित्तीय हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
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