बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए Election Commission ने तैनात किए 470 Central Observers

28 सितंबर 2025 को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए Election Commission of India (ECI) ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Election Commission ने घोषणा की है कि होने वाली Bihar Assembly Elections और देशभर में 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले bye-elections के लिए 470 Central Observers की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। इनमें General, Police और Expenditure Observers की सहभागिता होगी।

लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करने की पहल

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 और Representation of the People Act, 1951 के प्रावधानों के तहत Election Commission of India को चुनावों की निगरानी करने और सुचारू रूप से संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। इसी शक्ति के इस्तेमाल से Election Commission ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों की नियुक्ति की है जिससे चुनाव free, fair और transparent किया जा सके।

Observers को चुनावी प्रक्रिया के दौरान Election Commission की आंख और कान (eyes and ears) का संज्ञा दिया जाता है। वे मतदान प्रक्रिया की निगरानी के साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि चुनावी माहौल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बना रहे और मतदाताओं को किसी भी तरह के समस्या का सामना न करना पड़े।

470 अधिकारियों की बड़ी तैनाती

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि इस बार कुल 470 Officers को नियुक्त किया जा रहा है। इनमें:

• 320 IAS Officers
• 60 IPS Officers
• 90 Officers (IRS, IRAS, ICAS आदि सेवाओं से)

ये सभी अधिकारी General, Police और Expenditure Observers के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालेंगे।

• General Observers चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और किसी भी गड़बड़ी की सूचना Election Commission तक पहुंचाने का काम करेंगे।
• Police Observers कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूती देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाए।
• Expenditure Observers उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे चुनावी खर्च पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि money power का दुरुपयोग न किया जाए।

किन-किन राज्यों में होंगे उपचुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कई राज्यों की 08 Assembly Constituencies में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में भी Central Observers तैनात किए जाएंगे। सूची इस प्रकार है:

• Jammu & Kashmir – AC Budgam, AC Nagrota
• Rajasthan – AC Anta
• Jharkhand – AC Ghatsila
• Telangana – AC Jubilee Hills
• Punjab – AC Tarn Taran
• Mizoram – AC Dampa
• Odisha – AC Nuapada

इन राज्यों में नियुक्त पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय स्तर पर चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कानून के अनुरूप में समाप्त किया जाए।

Election Commission का पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम

Observers की जिम्मेदारी सिर्फ निगरानी तक ही सीमित नहीं रहती, वे चुनावी प्रक्रिया में सुधार के सुझाव भी Election Commission तक पहुंचाते हैं। जिसका सीधा असर भविष्य की चुनावी व्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। साथ ही, Observers की मौजूदगी से मतदाताओं का विश्वास को भी मजबूती‌ मिलती है और चुनावी भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है।

विशेषज्ञों का ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की तैनाती भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में बेहद ज़रूरी है, यहां हर राज्य की socio-economic और political realities अलग-अलग देखने को मिलता हैं।

निष्कर्ष

Election Commission of India का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि Election Commission किसी भी स्थिति में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता करने को तैयार नहीं है। 470 Central Observers की तैनाती बिहार विधानसभा चुनाव तथा देशभर के उपचुनावों को भी free, fair और transparent elections के रूप में सुनिश्चित करेगा।

यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र में accountability और voter trust को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।

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