ESIC की 197वीं बैठक में नई Hospitals और Infrastructure से मजदूरों को बेहतर Social Security मिलेगी

Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ने 197वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने operational coverage, healthcare infrastructure, और service delivery को और अधिक मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। इस बैठक की अध्यक्षता Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya ने दिल्ली में किया। इसके अंतर्गत सरकार की प्रधानमंत्री Shri Narendra Modi के नेतृत्व में श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण संकेत मिला है।

ESIC की 197वीं बैठक में मंज़ूर किए गए प्रस्ताव

ESIC की 197वीं ESI Corporation Meeting में Corporation ने कई प्रभावशाली प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य ESIC की coverage और service delivery को हर भारतीय श्रमिक तक पहुँचाया जा सके। बैठक में Employees’ State Insurance Corporation ने वर्ष 2024-25 के Annual Accounts, CAG (Comptroller and Auditor General) Report, और Annual Report of ESI Corporation को भी मंज़ूर किया गया तथा उन्हें अपनाया गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के Budget Estimates तथा Performance Budget भी अनुमोदित किए गए, जिनसे आगामी योजनाओं के कार्यान्वयन और resource allocation में स्पष्टता मिलेगी।

सबसे बड़ी घोषणा में ESIC ने new hospitals, dispensaries, और DCBO (District Central Branch Offices) के लिए land acquisition को मंज़ूरी दे दी। इन प्रस्तावों में बिहार के Hajipur (DCBO), असम के Dhemaji (2 Doctor ESI Dispensary) और उत्तर प्रदेश के Mahoba (DCBO) जैसे जिलों में facilities का सम्पूर्ण रूप से विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा Shillong (Meghalaya) में 100 bed Employees’ State Insurance Corporation Hospital और Waluj, Aurangabad (Maharashtra) में 200 bed ESIC Hospital की व्यवस्था के लिए भूमि अधिग्रहण को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है।

अन्य राज्यों में नए ESIC hospitals के लिए भी जमीन हासिल करने का निर्णय लिया है, जिनमें Neemrana (Rajasthan), Nagercoil (Tamil Nadu), Greater Noida (Uttar Pradesh), Sonepat (Haryana), Berhampur (Odisha) और Shamshabad (Telangana) जैसे केंद्र शामिल किए गए हैं। ये नए मेडिकल फैसिलिटीज़ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को और व्यापक बनाने का स्पष्ट संकेत है।

Operational Coverage में Records

ESIC ने बैठक में यह भी बताया कि अब तक कुल 779 जिलों में से 713 जिलों को ESI Scheme के तहत notification जारी किया जा चुका है। यह आंकड़ा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संगठन ने देश के हर हिस्से में सबसे vulnerable और uninsured श्रमिकों तक coverage पहुंचाने के लिए बड़ी प्रगति की है।

अभी Employees’ State Insurance Corporation के पास लगभग 3.84 करोड़ insured persons हैं, जिनमें करीब 83.11 लाख महिलाएँ शामिल हैं, और कुल मिलाकर लगभग 14.91 करोड़ beneficiaries इस scheme का लाभ उठा रहे हैं। यह संख्या भारत में Social Security System के दायरे को दर्शाती है, जो लगातार बढ़ रहा है और Government की योजना के मुताबिक आगे और विस्तारित होने की गति पर है।

ESIC के विस्तार के साथ ही सरकार ने Labour ecosystem में व्यापक reforms लाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। Social Security Code, 2020 के अंतर्गत Gig Workers, Platform Workers तथा Contract Workers को भी PF और ESIC लाभों में शामिल करने के नीतिगत बदलाव के आदेश दिए गए हैं। इससे informal workforce भी पूर्ण रूप से Social Security के दायरे में आ जाएगा। लगभग सभी श्रमिकों को PF, पेंशन और Social Insurance जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा जैसा कि पिछले Labour reforms में उल्लेख किया गया है।

ESIC का Strategic Planning

197वीं Meeting के दौरान ESIC ने Service Delivery में सुधार के लिए digital tools, hospital infrastructure upgrades, और manpower strengthening जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। Health care facilities के विस्तार को physical infrastructure तक सीमित न रखकर, इससे जुड़े Support Services, Diagnostic Facilities, और Emergency care systems को भी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ESIC अब ऐसे क्षेत्रों में services उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा जहाँ पहले medical infrastructure न के बराबर था। Workers की health benefits की पहुँच स्थानीय समुदायों तक होनी चाहिए, और Health outcomes में सुधार के लिए preventive care और prompt treatment पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है।

Employees’ State Insurance Corporation के strategic budget allocations से यह स्पष्ट किया है कि organization की future योजनाएँ sustainability, scalability और quality of care के सिद्धांतों पर आधारित है। यह approach long term में Social Security Scheme को और मजबूत करेगा और मजदूरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा।

निष्कर्ष

ESIC की 197वीं बैठक ने भारतीय मजदूरों के लिए Social Security के ढांचे को और भी व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नए hospitals, facilities, और बजट अधिकारों के अनुमोदन से Employees’ State Insurance Corporation की coverage और service delivery में व्यापक सुधार की उम्मीद है। इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार प्रधानमंत्री Shri Narendra Modi के मार्गदर्शन में हर श्रमिक तक health और social security benefits को पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ESIC की नीतिगत और infrastructural रणनीतियों से देश की सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क भविष्य में और अधिक मजबूत बनेगी, जिससे लाखों insured workers और उनकी families को वास्तविक और नैतिक लाभ मिलेगा।

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