केंद्र सरकार ने MSP Operation बनाया हाई-टेक: 550 सेंटर्स

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा खरीफ फसल 2025–26 के लिए कपास (Cotton) MSP Operation की तैयारियों की समीक्षा की। इस सीज़न खरीफ फसल किसानों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है क्योंकि पहली बार प्रोक्योरमेंट सेंटर Operation के लिए स्पष्ट निर्णय किए गए हैं।

सरकार ने कपास उगाने वाले राज्यों में रिकॉर्ड 550 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान को उचित समय और उचित Minimum Support Price (MSP) मिल सके, साथ ही खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाया जा सके।

किसानों के लिए डिजिटल सुविधा: ‘Kapas-Kisaan’ ऐप

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि अब किसान खुद को रजिस्टर कर ‘Kapas-Kisaan’ मोबाइल ऐप के ज़रिए स्लॉट बुक कर पाएंगे। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की मदद से किसानों को लंबी लाइनों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीद प्रक्रिया में समय के बचत के साथ किसानों को hassle-free experience की भी अनुभूति होगी। किसानों के सीधा सिस्टम से संपर्क होने से दलालों की भूमिका खत्म हो जाएगी।

किसानों को क्या फायदा होगा?

• डिजिटल रजिस्ट्रेशन और प्रोक्योरमेंट सेंटर्स की बढ़ोतरी से किसानों को MSP का भुगतान जल्दी मिलेने में सहायता होगी।
• सरकार का दावा है कि इस बार की खरीद पूरी तरह से पारदर्शी होगी जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
• 550 सेंटर्स से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी आसानी से कपास बेचने में सक्षम होंगे।
• मोबाइल ऐप और डिजिटल रिकॉर्ड्स से हर किसान का डेटा सुरक्षित रहेगा और किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होगी।

कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव

कपास की खेती भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। हर साल MSP को लेकर किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—कभी देरी से भुगतान किया जाता है, कभी केंद्रों की उपलब्धता नहीं होती। लेकिन इस बार सरकार ने ‘फार्मर-फर्स्ट एप्रोच’ अपनाने का काम किया है।

केंद्रों की संख्या बढ़ाने से किसानों की transport cost में कमी आएगी। डिजिटल सिस्टम से खरीद प्रक्रिया को modern और farmer-friendly बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे देश के किसान वर्ग को अधिक से अधिक लाभ मिलता रहे।

मंत्री का बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा कि:

“सरकार किसानों की आय को स्थिर और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सीज़न से कपास खरीद का पूरा ढांचा तकनीक-सक्षम होगा। MSP का लाभ हर किसान तक समय पर पहुंचेगा।”

निष्कर्ष

कपास की खेती किसानों के लिए खरीफ 2025–26 सीज़न एक नए युग की शुरुआत करने का कार्य कर सकता है। जहां पहले किसान प्रोक्योरमेंट सेंटरों की कमी और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से परेशान रहते थे, वहीं इस बार से उन्हें Digital Registration, 550 Centers और Transparent Operations जैसी सुविधाएँ दी जाएगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को tech-driven और किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा।

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