Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan ने फसल बीमा दावों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए — बीमा कंपनियों और अधिकारियों को सख्त चेतावनी

केंद्र सरकार किसानों के हित में अब पहले से अधिक सख्त रुख अपना रही है। हाल ही में Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और Crop Insurance Claims से जुड़ी किसानों की शिकायतों पर गंभीर चिंता जताई। बैठक में बीमा कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों के दावे त्वरित, पारदर्शी और सामूहिक रूप से निपटाए जाएं।

यह बैठक देशभर में किसानों की बढ़ती शिकायतों और Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के कार्यान्वयन में आ रही देरी को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई थी।

Agriculture Minister द्वारा किसानों के हित में सख्त कदम: बीमा कंपनियों को चेतावनी

Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों को फसल हानि के बाद बीमा दावे के लिए महीनों इंतज़ार करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि

“किसानों के हित सर्वोपरि हैं, और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।”

बैठक में यह भी तय किया गया कि बीमा दावों का भुगतान निर्धारित समयसीमा में सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए ताकि किसानों को त्वरित राहत मिल सके। कई राज्यों से मिल रही रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ बीमा कंपनियों द्वारा दावा निपटान में जानबूझकर देरी की जा रही थी, जिससे किसानों के बीच असंतोष बढ़ रहा था।

Shivraj Singh Chauhan ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की छवि राज्य सरकारों की देरी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए राज्यों और केंद्र के अधिकारियों के बीच बेहतर coordination mechanism स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

सटीक नुकसान मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक विधियों पर जोर

Agriculture Minister ने कहा कि अब समय आ गया है कि damage assessment को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि modern technologies जैसे satellite imagery, drone mapping, and AI-based crop monitoring systems का उपयोग करके सटीक और पारदर्शी नुकसान आकलन सुनिश्चित किया जाए।

इससे बीमा दावों के निपटान में तेजी आएगी, और किसानों को उनके वास्तविक नुकसान के अनुसार मुआवजा भी मिलेगा। चौहान ने यह भी कहा कि कृषि विभाग और मौसम विज्ञान संस्थान मिलकर geo-tagged crop data को एकीकृत करें ताकि भविष्य में दावों की प्रक्रिया और भी स्वचालित (automated) और पारदर्शी हो सके।

राज्यों को दी चेतावनी — “विलंब से छवि धूमिल न हो”

बैठक में Agriculture Minister ने यह स्पष्ट कहा कि कुछ राज्य सरकारें अपने हिस्से के premium share जारी करने में देरी कर रही हैं, जिससे किसानों के भुगतान अटक रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि

“राज्य सरकारों की देरी से केंद्र की छवि पर असर पड़ रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। सभी राज्यों को तुरंत अपने बकाए हिस्से जारी करने होंगे।”

शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि Centre’s role is to facilitate, not to delay, और किसानों के लाभ में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा को तत्काल हटाया जाना चाहिए।

इस दौरान उन्होंने Agricultural Ministry के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों की monthly progress report तैयार की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता का समय रहते पता लगाया जा सके।

Agricultural Ministry की प्राथमिकता: पारदर्शिता और समयबद्धता

बैठक के दौरान Agriculture Minister ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य बीमा भुगतान कराना ही नहीं, अपितु किसानों का विश्वास बहाल करना है। उन्होंने कहा कि

“किसान हमारे अन्नदाता हैं, और उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

Agricultural Ministry अब digital claim tracking system और real-time grievance redressal portal जैसी पहल पर काम कर रहा है, जिससे किसान अपने बीमा दावों की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके साथ ही बीमा कंपनियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए compliance audits और performance-based rating system लागू किया जाएगा।

निष्कर्ष

Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan की यह बैठक किसानों के लिए राहत का संकेत है। केंद्र सरकार अब इस बात को लेकर गंभीर है कि crop insurance योजना वास्तव में किसानों के जीवन में सुरक्षा कवच का काम करे।

सख्त निर्देशों, तकनीकी नवाचारों और राज्यों से बेहतर तालमेल के ज़रिए सरकार किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मेहनत और फसल दोनों सुरक्षित हैं।

अगर यह कदम समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, तो आने वाले मौसमों में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए एक वास्तविक सुरक्षा ढाल साबित हो सकती है। आवश्यकता है कि यह निर्णय सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी कार्यरत हो।

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